नेपालमा नागरिक समाज र राजनीतिक विकृति

Shyam prd

सिद्धान्ततः नागरिक समाजले नागरिकका आमधारणा इच्छा आकांक्षाको उजागर गर्दै स्वतन्त्र अन्तत्र्रिmयामार्फत राज्य र सरकारका लागि शक्ति निश्रृत गराउने सत्कार्यमा योगदान पु-याउँछ । राजनीतिक प्रक्रियामा घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित बनाउन समाजले नागरिकलाई एकआपसमा एकताबद्ध गराउँदै सामूहिक आवाजद्वारा सरकारी क्रियाकलाप, नीति, निर्णयलाई सार्वजनिक हितका दिशामा केन्द्रित गराउने अभिप्रायले परिमार्जन र समायोजन गराउने कार्य गर्छ । समग्र नागरिकको दूरावस्थामा सुधार ल्याउने सशक्त माध्यमका रूपमा यस प्रकारका समाजले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । समयसमयमा उपयुक्त नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउन पैरवी गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्ने, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको मानव अधिकारप्रति सम्मानभाव प्रकट गराउन, पछि परेका वर्ग, समूह, क्षेत्र, जातजातिका अधिकार स्थापित गर्न र उनीहरूलाई राज्यसंयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएकाले नेपालमा नागरिक समाजले यस सन्दर्भमा गरेका प्रयास विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण देखिएका छन् ।

राज्यको प्रकृतिदेखि नागरिक समाजको विकासको अवस्थासम्मको अनवरत यात्रामा बहुलवादी समाजका विविध प्रकारका पात्रलाई राज्य संयन्त्रका क्रियाकलापमा आकर्षित गराउने महान् कार्यमा नागरिक समाज समाहित हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अपेक्षा गरेअनुसार नागरिक समाजले वर्तमान समयको उन्मुक्त वातावरणमा निर्वाध रूपमा विचरण गरिरहने अवसर प्राप्त गरिरहँदा पनि राज्य र सरकारका क्रियाकलापलाई उपयुक्त प्रकारले अघि बढाउन आंशिक सफलता मात्र प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा गलत संस्कृतिको विकास भइराखेको छ । निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात् कानुन निर्माता र सरकार सञ्चालन गर्नेले अलोकतान्त्रिक शैलीमा अभ्यस्तता दिँदै गर्दा नेपालको न्यायपालिकाले संवैधानिक सर्वोच्चताको गरिमा राख्दै दिएका निर्णय र नागरिक समाजले गरेका सकारात्मक दबाबका कारण सुधारात्मक प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै प्रगति उन्मुख हुने अवस्था पटकपटक सिर्जना गर्न सफल हुँदै आएका छन् ।

न्यायपालिका र नागरिक समाजको क्रियाशीलताको अभाव रहेको अवस्थामा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै नागरिकहरूले नयाँ सिराबाट चिन्तन मनन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । किनकि, यी प्रयासहरूको अभावमा हाम्रो लोकतन्त्र पूर्णरूपमा असफल हुनेगरी राजनीति गलत मार्गतर्फ अभिमुख भइराखेको छ । नागरिक समाजले तर्कपूर्ण सर्वस्वीकार्य प्रकारले नागरिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र अमनचैनको स्थिति निर्माण गर्न र समतामूलक समाजको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नागरिक समाजको उपादेयताका प्रश्न चिह्न खडा हुने स्थिति बन्छ ।

पूर्णरूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा समाजले अर्थपूर्ण प्रयास गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले शासन गर्दा देखिने गलत र विकृतिपूर्ण अवस्थामा सुधार गर्ने, सबैले समान रूपमा लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्ने, राज्यले निर्माण गर्ने नीति, लिने निर्णय र सबै प्रकारका क्रियाकलापमा स्वामित्वभाव प्रकट गर्ने वातावरणमा मात्र नागरिकले सरकार र राज्यलाई समर्थ गर्दै मान्यता प्रदान गर्छन् ।

न्यायपालिकाले संवैधानिक सर्वोच्चताको गरिमा राख्दै दिएका निर्णय र नागरिक समाजले गरेका सकारात्मक दबाबले देश सुधारात्मक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ

यो अवस्था विद्यमान हुँदा मात्र नागरिक समाजको आवश्यकता र सरकार एवं राज्यको उपस्थितिको अनूभूति गर्न सकिन्छ । अनावश्यक र अस्वस्थ शक्तिको प्रदर्शनले राष्ट्र निर्माणको गन्तव्य चुम्न सकिँदैन । यस अवस्थामा अराजक स्थितिको आमन्त्रण हुन पुग्छ । यस प्रकारका गलत अभ्यासमा सुधार ल्याउन सामाजिक करार गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका राजनीतिक नेतामा देखिएको ज्ञानको स्तरले मात्र यस अवस्थामा सुधार गर्ने सन्दर्भ प्रायः असम्भव छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन यथासमयमै सकिएन भने राष्ट्रको अवस्था समस्याग्रस्त बन्दै जाने स्पष्ट छ ।

राज्य र नागरिकबीच लोकतन्त्रले सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्ने र नागरिकका सम्पत्तिको पूर्णरूपमा संरक्षण गर्दै बिनासर्त स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याई राज्य र नागरिकबीच सौहार्दता कायम गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालका नागरिक समाजहरूले निजी स्वार्थका कारण विद्यमान असमानताको अवस्थाबाट आमनागरिकलाई समान बनाउने महान् उद्देश्यबाट प्रेरित हँुदै मध्यमार्गी भूमिकाको निर्वाहद्वारा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । स्वतन्त्र नागरिक, जिम्मेवार राजनीति र नेतृत्व, भ्रष्टाचाररहित समाज र राज्य संयन्त्रका साथै भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं सामाजिक विकृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने कानुनमा परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा नागरिक समाज रहनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा रहेर मात्र नागरिक समाजले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यको राम्ररी जानकारी लिई कमजोर वर्गको उत्थानलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गर्न सदा तत्पर रहनुपर्छ । नेपालमा खुला सहभागिता र अन्तत्र्रिmयाको माध्यमबाट समाज र राजनीतिबीचको सुसम्बन्ध, सुसभ्य, सुसंस्कृत, पूर्ण अनुशासित र मर्यादित तरिकाले घनिष्ट बनाउँदै समाज र सरकारप्रति दुवै पक्षको धारणा सकारात्मक बनाउन लागि पर्नुपर्छ । नागरिक समाजको उपादेयता त्यस समय पुष्टि हुन्छ जब यसले देशभित्र सुशासन कायम गर्दै जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउन सफलता हासिल गर्छ । यसबाट राजनीतिक स्थिरता, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सुगम न्याय प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गरी सबै प्रकारका व्यवधान, अस्वस्थता, भय दुःखको स्थायी समाधान गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।

नेपाली नागरिकले उपयुक्त प्रतिनिधिको छनोट गर्न र सतपात्रलाई नागरिक समाजका जीवन्त प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार र समर्थन गर्न नसक्नु नै मूल समस्याका रूपमा देखिएको छ । यही मुख्य कारण हो जसले गर्दा नेपालको राजनीति अत्यन्त अस्वस्थ हुँदै गएकाले नागरिक समाजले आफ्नो गन्तव्यतर्फ सफलतापूर्वक अघि बढन सकेको छैन । बहुलवादी समाजमा विविध प्रकारका भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह इमानदारिताका साथ नागरिक समाजले गर्न सक्नुपर्छ । असहाय र आवाजविहीनलाई उनीहरूको प्रतिभा क्षमताको पूर्णरूपमा उजागर गराउने सत्प्रयासमा यस्ता समाज केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिको नकारात्मक पक्ष भनेको यसले सामन्तवादलाई प्रश्रय दिएको छ । जातीय विभेदलाई समूल समाप्त गर्ने सन्दर्भमा क्रियाशीलता देखाउन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिला प्रताडित र शोषित छन् । सामाजिक सम्बन्ध विस्तारै शक्ति केन्द्रित भइराखेको छ । सबै प्रकारका अधिकार र शक्ति आफंैमा सीमित गराई अनुपयुक्त राजनीतिले प्रश्रय पाइराखेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै समाजलाई प्रदूषित बनाउनेतर्फ नेपाली राजनीति उन्मुख भएको छ । नागरिक समाज राजनीतिक दलसँग आबद्धता देखाउन प्रतिस्पर्धा गरिराखेका र सफल हुँदा यसैमा गर्व महसुस गरिराखेका छन् ।

राजनीतिक नेताहरूमा देखिएको ज्ञानको स्तरले मात्र नेपालको अवस्थामा सुधार गर्ने सन्दर्भ प्रायः असम्भव छ

यी कारणले गर्दा नेपालका नागरिकमा सबलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भ सिद्धान्तमा मात्र सीमित बनेको छ । नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्नुपरिराखेको छ । राजनीति गर्ने कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्य र मान्यताभन्दा ज्यादा भाग्य र ज्योतिषमा बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति प्रायः सबैले प्रदर्शन गरिराखेका छन् । सामाजिक रूपान्तरणका दिशामा नेपाली नागरिक समाज उल्लेखनीय रूपमा अभिमुख हुन सकेको छैन ।

यी समाजले नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने, खुला छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजानेजस्ता सार्वजनिक क्षेत्र र आमनागरिकको व्यक्तिगत जीवन कानुनी र संस्थागत अव्यवस्थाका कारण प्रभावित बन्दै गएको सन्दर्भलाई स्पष्टताका साथ आत्मसात् गरी यसको उपचारमा संलग्न हुन सकेका छैनन् । अभिभावकत्व प्रणालीबाट सञ्चालित नेपाली राजनीति र यिनै राजनीतिज्ञबाट प्रभावित नागरिक समाजका कारण यी दुवैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनन् । राष्ट्र निर्माणको उपयुक्त दिशा नेपालको राजनीति र नागरिक समाजले निर्धारण नै गर्न सकेनन् ।

उपयोगितावादमा आधारित दुर्गन्धित, प्रदूषित एवं अस्वस्थ राजनीतिक चरित्र र शैलीका कारण नेपालको राजनीतिले कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न सकेको छैन, वर्तमान अवस्था कायम रही रहँदा यस प्रकारको गुणस्तरीय नेतृत्व देशले प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि न्यून छ । सामाजिक सौहार्दता, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका लागि उल्लेखनीय प्रयास हुन सकेको छैन । सुनियोजित प्रकारले राष्ट्र निर्माणको दिशामा अभिमुख हुन नसकेको नेपाली राजनीति व्यक्तिवादी, समूहगत र दलगत सोचाइबाट माथि उठ्न सकेको छैन । आफ्ना समूहमा रहेका स्वार्थलोलुप झुन्डलाई समग्र राष्ट्रको परिकल्पना गर्दै उनीहरूको प्रशंसाबाट आत्मरतिमा रमाउँदै गरेको राजनीतिक नेतृत्व सबै दलमा पाइन्छ ।

नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्दै आफ्ना कर्तव्यप्रति निरन्तर रूपमा लगनशील बन्न सक्नुपर्छ । युवा नेतृत्वमा इमानदारिता, लगनशीलता, नैतिकताजस्ता सद्गुणबाट सुशोभित गराउन सफल हुँदा मात्र राष्ट्रको प्रगति र उन्नतिको सम्भावना देखिनेछ । सामाजिक एकीकरण र संस्थागत एकीकरणका माध्यमबाट कमजोर र आवाजहीन वर्गको उत्थानमा दत्तचित्त हुन सक्नुपर्छ । नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्व दुवै सामाजिक धरातलमा खडा भएका हुन्छन् ।

दुवैमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति समर्पण भावका साथै राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्दै आत्ममूल्यांकन गर्दै, उपयुक्त प्रतिनिधित्व गराएर सामाजिक परिवर्तनका दिशामा सकारात्मक परिणाम दिन सामूहिक र पृथक तवरले प्रयत्नरत हुनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान, कल्याणकारी राज्यको व्यवस्था, मौलिक अधिकारहरूको पर्याप्त प्रावधान, उदार कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि राष्ट्र उत्पादक दिशामा अभिमूख हुन सकेको छैन । जबसम्म उत्पादन र यसको न्यायोचित वितरण कमजोर हुन्छ सामाजिक पहिचानको समस्या देखिँदै राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भ अत्यन्त असहज बन्छ ।

शक्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको नेपाली राजनीतिमा सुधार अपरिहार्य छ । यसका लागि विश्वले अवलम्बन गरिआएको समतामूलक नीति र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरी कमजोर वर्गलाई मैत्रीपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

तर, नेपालमा विद्यमान रहेको अस्वस्थ राजनीति र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै नागरिक समाजको मौलिक चरित्र नै गुमाउन लागि परेका नागरिक समाजका पात्रका कारण यस्ता समाजले आफूलाई मौलिक रूपमै सुधार गर्दा मात्र यसको अस्तित्व र उपादेयतालाई नेपाली नागरिकले स्वीकार गर्नेछन् । याे समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा लेखिएकाे छ ।